नई दिल्ली भोपाल गुरूवार 12 दिसम्बर 2019. बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. एके अब्दुल मोमेन ने नागरिकता संशोधन बिल पर कहा कि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं, जहां सांप्रदायिक सौहार्द बांग्लादेश के बेहतर हो। अगर गृह मंत्री अमित शाह कुछ महीने हमारे देश में ठहरेंगे तो उन्हें यह नजर आएगा। भारतीय संसद से यह बिल पास हो चुका है। इसमें तीन पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान) के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। विधेयक पर बहस में शाह ने तीनों देशों में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और उनके पलायन का जिक्र किया था।
नागरिकता बिल बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। इसके पक्ष में 125, जबकि विरोध में 105 वोट पड़े। करीब 8 घंटे चली बहस का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा- यह विधेयक ऐतिहासिक भूल को सुधारने के लिए लाया गया। हम तीन देशों के उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देंगे, जो अपने धर्म, बहू-बेटियों की इज्जत बचाने के लिए यहां आए हैं। लोकसभा में यह बिल सोमवार को पास हो चुका है। निचले सदन में विधेयक पर 14 घंटे तक बहस के बाद रात 12.04 बजे वोटिंग हुई थी। बिल के पक्ष में 311 और विरोध में 80 वोट पड़े थे।
गैर-मुस्लिमों को नागरिकता देने की अवधि 11 से 6 साल की गई
संशोधित विधेयक में 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता मिलने का समय घटाकर 11 साल से 6 साल किया गया है। मुस्लिमों और अन्य देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल ही रहेगी। जिन गैर-मुस्लिमों ने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है या उनके दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा रहेगी। जबकि बिना वैध दस्तावेजों के पाए गए मुस्लिमों को जेल या निर्वासित किए जाने का प्रावधान ही रहेगा।
अब्दुल मोमेन तीन दिन की भारत यात्रा पर आएंगे
बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोमेन गुरुवार को तीन दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। वे 13 दिसंबर को दिल्ली में 6वें इंडियन ओसन डायलॉग में हिस्सा लेंगे। इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस साल जून में हुई आसियान समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता, खुलेपन और सुधारों के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। इंडियन ओसन डायलॉग में पड़ोसी देशों के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
