इंदौर मंगलवार 10 दिसम्बर, 2019 . . मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नाैटंकीबाज और भाषणवीर बताया। भाषणों से परेशान होकर ही जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। उनका आरोप है कि इंदौर–इच्छापुर रोड के मामले में शिवराज जनता से झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हनीट्रैप कांड भाजपा के समय से में होना बताते हुए सिंहस्थ घोटाले का भी जिक्र किया। इस मामले में कई एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही।
इंदौर–इच्छापुर रोड मामले को लेकर वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जुलाई में ही केंद्र के सड़क परिवहन मंत्रालय को सहमति दे चुकी है। हाईवे के हस्तांतरण के लिए केन्द्रीय भू-तल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 24 जुलाई को पत्र के माध्यम से राज्य सरकार की सहमति दी जा चुकी है। इसके बाद भी केंद्र की और से मार्ग को लेकर कोई गतिविधि नहीं चल रही है। राज्य सरकार ने अब तक 201 किमी में से 161 किमी में नवीनीकरण कार्य करवाया है। बची सड़क पर काम चल रहा है। इसके लिए सरकार अब तक 32.03 करोड़ की राशि खर्च कर चुकी है और 14.25 करोड़ रुपए की राशि से निर्माण जारी है।
एलआईजी से नौलखा तक एलीवेटेड कॉरिडोर का काम जल्द शुरू होगा
वर्मा ने कहा कि जल्द ही शहर में एलआईजी से नौलखा तक एलीवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके बनने से जनता को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। यह प्रोजेक्ट इंदौरवासियों की एक लंबित मांग है और मेरा भी यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 दिसंबर को ऑनलाइन निविदा बुलाई गई है और फरवरी से काम शुरू करने का प्रयास है। 272 करोड़ की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर में तीन अतिरिक्त भुजाएं होंगी, पहली गिटार चौराहे से साकेत नगर की और, दूसरी गीता भवन चौराहे से ढक्कनवाला कुआं और मधुमिलन की और तथा तीसरी भुजा शिवाजी वाटिका से कृषि महाविद्यालय पिपन्याहाना की और निकलेगी।
55 रेलवे ओवरब्रिज बनाने की जरूरत
वर्मा ने कहा कि हमने प्रदेश में 55 ऐसे स्थान चिन्हित कर दिए हैं, जहां रेलवे ओवर ब्रिज बनने हैं। इसके लिए हमने डीपीआर भी तैयार कर ली है। यदि केंद्र सरकार से हमें राशि मिल जाए ताे हम काम शुरू कर देंगे। इसके अलावा हमने 20 ऐसी सड़काें काे भी चिन्हित कर लिया है, जिनका टाेल नाक खत्म हाे चुका है। अब इनकी मरम्मत की आवश्यकता है। इसलिए हमने यह तय किया है कि कमर्शियल गाड़ियों से टोल लेकर उन सड़कों का रखरखाव किया जाए। इसमें आजजन की गाड़ियां शामिल नहीं होंगी।
रुपए देने के बाद भी केंद्र नहीं दे रही यूरिया
यूरिया संकट को लेकर कहा कि रुपए देने के बाद भी केंद्र सरकार हमें भरपूर मात्रा में यूरिया नहीं दे रही है। समय के पहले डिमांड करने के बाद भी हमें टुकड़े-टुकड़े में यूरिया दिया जा रहा है। जितना केंद्र देगी हम उताना ही किसान को उपलब्ध करवा पाएंगे। नागरिकता बिल को लेकर कहा कि सभी राज्य सरकारों के पास अपनी एक सूची है। बिल लाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। सभी राज्यों को एक निर्देष निकाल देते की आज की तारीख के बाद कोई नया व्यक्ति दाखिल होता है तो उन्हें कहीं शामिल नहीं किया जाएगा। यह बिल द्वेष फैलाने वाला है। धारा - 370 हटने के बाद भी वहां के हालात ठीक नहीं हैं। आज भी लोग वहां जा नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने कई भाषण दिए, लेकिन कितना निवेश वहां हो गया। 14 तारीख को दिल्ली में भारत बचाओ रैली में लाखों लोग शामिल होंगे। यहां केंद्र की जनविराेधी नीतियों का विरोध किया जाएगा। निर्मला सीतारमण तो मात्र एक चेहरा अब उन्हें अर्थशास्त्र का कितना ज्ञान है ये तो वे ही जानें।
केंद्र सरकार ने राज्य के रुपए रोके
वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की योजनाओं के पैसे रोक कर विकास को प्रभावित कर रही है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मैनेजमेंट गुरु हैं और उनके कुशल प्रबंधन के कारण मध्यप्रदेश विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की सबसे बुरी स्थिति आज जो है उसके लिए मोदी को महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की पाठशाला में 7 दिन ट्रेनिंग लेनी चाहिए, यदि वो ऐसा करेंगे तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगेगी।
