नई दिल्ली मंगलवार 24 दिसम्बर 2019 । देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NCR) को लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच आज मोदी कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला ले लिया है। आज हुई बैठक में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) के अपडेशन पर मुहर लगा दी है। आज सुबह 10.30 बजे एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में NPR पर चर्चा की गई, जिसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि नागरिकता कानून बनाने के बाद देशभर में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष भी सड़कों पर उतर आया है, ऐसे में NPR पर कैबिनेट क्या फैसला लेता है इस पर सबकी नजर है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री पीयूष गोयल और प्रकाश जावड़ेकर दोपहर 3.30 बजे प्रेस कांफ्रेंस लेकर इस बारे में आधिकारिक घोषणा करेंगे।
NPR में नाम दर्ज कराना होगा अनिवार्य
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) में देश के हर नागरिक का लेखा-जोखा रहेगा। इस रजिस्टर में हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। किसी भी इलाके में 6 महीने से रहने वाले लोगों को इस रजिस्टर में नाम लिखाना होगा।
पश्चिम बंगाल, केरल सरकार कर रही विरोध
मोदी कैबिनेट की बैठक में NPR को लेकर आज चर्चा हो सकती है। वहीं इसे लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केरल सरकार द्वारा पहले ही अपना विरोध जताना शुरू कर दिया गया है। हालांकि NPR का एनआरसी और सीएए से कोई लेना देना नहीं है। NPR के तहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक नागरिकों का डाटाबेस तैयार करने घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी।
