प्रदेश की 21 नवीन पाॅलिटेकनिक महाविद्यालयों में 42 करोड़ रूपये की लागत से वर्कशाॅप निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के शासकीय/ स्वशासी इंजीनियरिंग एवं पाॅलिटेकनिक महाविद्यालयों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंडों को पूरा करने हेतु 20 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों को विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायी पाठ्यक्रम में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ शैक्षणिक सत्र 2019-20 में उपलब्ध कराया गया है।
मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 58166 विद्यार्थियों को 128 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनांतर्गत 25378 विद्यार्थियों को 169 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं।
विभाग द्वारा गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से 250 प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक / व्याख्याताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आईआईएम इंदौर, राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्व विद्यालय भोपाल, नरोन्हा तथा क्रिस्प में आयोजित किये गये।
लोक सेवा प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्ध सरकार:-
1. जन अधिकार कार्यक्रम - जन अधिकार कार्यक्रम दिनांक 9 जुलाई 2019 से प्रारंभ किया गया है। नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने निर्णय लेते हुए 'जन अधिकार' वीडियो कांफ्रेंस कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उक्त वीडियों कांफ्रंेस अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाईन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्रदाय की जा रही सेवाओं की प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को समीक्षा की जाती है। जिसमें जिला स्तर पर समस्त जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य जिला स्तर के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहते हैं एवं संभाग स्तर पर संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं अन्य संभाग स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं।
2. सीएम हेल्पलाइइन 181 काॅल संेटर का संचालन - विभाग द्वारा काॅल सेंटर के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवीन टेंडर किया जाकर दिनांक 15 जुलाई 2019 से सीएम हेल्पलाईन 181 इन बाउंड काॅल सेंटर का संचालन 24 घंटे नागरिकों को सेवाएं प्रदाय करने हेतु आरंभ किया गया है।
3. लोक सेवा केंद्रों का संचालन - विभाग द्वारा लोक सेवा केंद्रों का संचालन हेतु दिनांक 01 मार्च 2019 को दिशा-निर्देश जारी करते हुए नवीन केंद्र खोले जाने एवं वर्तमान केंद्रों के लिए जिला स्तर से निविदा के माध्यम से नवीन संचालकों के चयन की कार्यवाही की गयी।
4. लोक सेवा केंद्रों पर नागरिक सेवाओं की संख्या में वृद्धि - लोक सेवा केंद्रों से लोक सेवा गारंटी अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के साथ ही अन्य सेवाओं के प्रदाय व्यवस्था अंतर्गत सेवाओं की संख्या में वृद्धि की गयी। अब नागरिकों के लिए लोक सेवा केंद्रों पर कुल 310 सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनके आवेदन नागरिक केंद्रों से कर सकते हैं।
5. तत्काल सेवा- लोक सेवा केंद्रों से राजस्व विभाग की खसना-खतौनी, नक्शा जैसी सेवाओं को ततकाल आधार पर प्रदाय व्यवस्था प्रारंभ की गयी।
6. लो.से.गा. अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं निराकरण - लोक सेवा गारंटी अंतर्गत निर्धारित अवधि में 79.08 लाख से ज्यादा आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदाय की गयी।
7. समाधान एक दिन अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं निराकरण - समाधान एक दिन व्यवस्था अंतर्गत लोक सेवा केंद्र पर 46.84 लाख आवेदनों को प्राप्त किया जाकर उसी दिन 95.81 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण किया गया।
अंततः पत्रकार साथियों, मैं यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी दृढ़ता के साथ इस बात का संकल्प आप लोगों के सम्मुख लेता हूं कि मध्यप्रदेश की गौरवमयी विरासत को पूरी तरह पुनस्र्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और आश्वस्त करता हूं कि मप्र में अपराधों, मिलावटखोरी एवं सभी प्रकार के माफियाओं पर अत्यंत प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
